आधी पैसे द्या, मग बायकोला घेऊन जा!’

‘आधी पैसे द्या, मग बायकोला घेऊन जा!’ – बँकेतील अमानुष प्रकार: एक विचार करायला लावणारी घटना

प्रस्तावना

"आधी पैसे द्या, मग बायकोला घेऊन जा!" – अशा धक्कादायक शब्दांनी देशभरात चर्चेत आलेल्या घटनेने माणुसकीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कर्ज फेडण्याच्या दबावात एका कर्जदाराला लज्जास्पद आणि अमानवी वागणूक देण्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. हा प्रसंग केवळ एक आर्थिक व्यवहार नव्हे, तर मानवी मूल्यांचा अपमान आणि संस्थात्मक असंवेदनशीलतेचं उदाहरण आहे.

नेमकं घडलं काय?

ही घटना उत्तर भारतातील एका खाजगी बँकेत घडली. संबंधित कुटुंबाने काही महिन्यांपासून घेतलेल्या कर्जाचा ईएमआय वेळेवर भरलेला नव्हता. बँकेच्या रिकव्हरी एजंटांनी या गोष्टीचा गैरफायदा घेत, संबंधित व्यक्तीच्या पत्नीला जबरदस्तीने बँकेच्या कार्यालयात बोलावले. त्यानंतर तिला बळजबरीने तासन् तास बसवून ठेवले गेले आणि नवऱ्याला स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आलं – "पैसे भरा, मगच बायकोला घेऊन जा!"

कायदा आणि नीतीमत्तेचा प्रश्न

• बँकेकडून जबरदस्ती करण्याचा अधिकार कायद्यानं दिला आहे का?
  नाही. कोणतीही आर्थिक संस्था कर्ज वसुलीच्या नावाखाली कोणालाही शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देऊ शकत नाही. अशा कृती भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली गुन्हा मानली जाऊ शकते.
• महिलेला जबरदस्तीने अडकवणे म्हणजे अपहरणासारखं कृत्य नव्हे का?
  होय. ही एक प्रकारची बंधनकारक वागणूक आहे, जी गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत मोडते.
• मानवाधिकार आणि स्त्रियांच्या सन्मानाचं काय?
  एका महिलेला फक्त तिच्या नवऱ्याने कर्ज घेतल्याच्या कारणावरून अपमानित करणं, म्हणजे संपूर्ण स्त्रीवर्गाच्या सन्मानावर आघात आहे.

सामाजिक परिणाम

अशा घटना समाजात भय निर्माण करतात. बँकिंग संस्थांवरचा विश्वास डळमळीत होतो. सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. स्त्रियांना आर्थिक व्यवहारांमध्ये सहभागी होण्यास संकोच वाटतो. सर्वांत वाईट म्हणजे, या घटनांमुळे मानवी संवेदना हरवत असल्याचा धोकादायक संदेश जातो.

उपाय आणि सुचना

1. बँकांनी वसुलीचे कायदेशीर आणि नैतिक मार्ग अवलंबावेत.
2. रिझर्व बँक आणि सरकारने अशा संस्थांवर कठोर कारवाई करावी.
3. ग्राहकांनी आपल्या अधिकारांची माहिती ठेवावी.
4. माध्यमांनी अशा घटनांची योग्यरीत्या आणि संवेदनशीलतेने वाच्यता करावी.
5. समाजाने अशा वागणुकीला सामूहिकरित्या विरोध करावा.

निष्कर्ष

कर्ज न फेडल्यामुळे आर्थिक जबाबदारी निश्चितच येते. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत माणुसकीचा अपमान किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भंग हा कोणत्याही संस्थेला मान्य नसावा. अशा घटनांना वाचा फोडणं आणि त्यातून समाजाला जागं करणं, ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

आपण सर्वांनी एकत्र येऊन ‘बँकिंग वसुली नाही, माणुसकी आधी’ असा आवाज बुलंद करायला हवा.

लेखक: प्राजक्ता भोसले
विषय: सामाजिक घटनांवर आधारित विश्लेषक ब्लॉग